सुप्रीम कोर्ट ने YSRCP सांसद मिथुन रेड्डी को शराब मामले में राहत दी

Amaravati: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश शराब नीति मामले में वाईएसआरसीपी सांसद मिथुन रेड्डी को बड़ी राहत दी है । शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मिथुन रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है ।उस समय तक अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि रेड्डी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली कार्यवाही के दौरान मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों की पर्याप्त जांच नहीं की।अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को अब तक एकत्रित जांच सामग्री की गहन समीक्षा करनी चाहिए, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री भी शामिल है।पीठ ने कहा कि इस स्तर पर कोई विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है जो याचिकाकर्ता को कथित अपराध से सीधे जोड़ती हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारियां उचित एवं न्यायोचित परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए, न कि धारणाओं पर आधारित होनी चाहिए।"यांत्रिक गिरफ्तारी" की चिंता पर प्रकाश डालते हुए, पीठ ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद, ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता या गुण-दोष का आकलन किए बिना तत्काल गिरफ्तारी स्वीकार्य नहीं है।अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मामला दर्ज होने से संबंधित व्यक्ति की स्वतः गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में वर्तमान सांसद की प्रतिष्ठा और गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से पुनर्विचार करने और पुनर्मूल्यांकन के बाद उचित हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

यह निर्णय मिथुन रेड्डी को अस्थायी संरक्षण प्रदान करता है तथा उच्च-स्तरीय जांच में उचित प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। (एएनआई)